महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयमा गाभ्ने सरकारी प्रस्तावप्रति विभिन्न सामाजिक तथा अधिकारकर्मी संस्थाहरूले गम्भीर असहमति जनाउँदै धर्ना, र्याली तथा प्रेस विज्ञप्तीहरु निकालीएका छन् ।
यस अभियानमा छोरी संस्थाले पनि ऐक्यवद्धता जनाउदै यस्तो संवेदनशील वर्गको अधिकार, संरक्षण तथा सेवा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै उनीहरूले उक्त प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
यसैगरि एटविनको नेतृत्वमा विभिन्न संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । संस्थाहरूका अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकजस्ता विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने समूहका लागि छुट्टै मन्त्रालय अपरिहार्य रहेको र यसले उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
एटविनकी अध्यक्ष हिरा दाहालले मन्त्रालय गाभ्ने प्रस्तावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो निर्णयले संवेदनशील वर्गका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने खतरा रहेको बताइन् । उनले भनिन्, “छुट्टै मन्त्रालयको आवश्यकता अझै उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यसलाई गाभ्ने निर्णयले राज्यको प्राथमिकता कमजोर पार्ने र कमजोर तथा सीमान्तकृत समुदाय प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।” उनले कुनै पनि संरचनात्मक परिवर्तन अघि बढाउँदा व्यापक अध्ययन, सरोकारवालासँग परामर्श तथा प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
ज्ञापनपत्रमा समेत यस्ता संरचनात्मक परिवर्तनपछि संवेदनशील वर्गसँग सम्बन्धित विषयहरू ओझेलमा पर्ने, प्राथमिकता घट्ने तथा सेवा प्रवाह कमजोर हुने जोखिम औंल्याइएको छ । संस्थाहरूको संयुक्त धारणा अनुसार मन्त्रालय गाभ्ने निर्णयले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रत्यक्ष असर पार्नेछ, जसको प्रभाव विशेषगरी कमजोर र सीमान्तकृत समुदायले व्यहोर्नुपर्नेछ ।
संस्थाहरूले सेवा पहुँचमा समानता, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण तथा न्यायमा पहुँचजस्ता आधारभूत पक्षलाई केन्द्रमा राखी नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले समावेशी, उत्तरदायी तथा पारदर्शी शासन प्रणालीमार्फत मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने उल्लेख गरेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा, संस्थाहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० को केन्द्रीय कार्यालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रस्तावका सम्भावित प्रभावबारे राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
अन्त्यमा, एटविनसहितका संस्थाहरूले सरकारलाई प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन, सरोकारवालासँग खुला संवाद गर्न तथा संवेदनशील वर्गको हकहित सुरक्षित रहने गरी संस्थागत संरचना कायम राख्न आग्रह गरेका छन् ।
