मनोरञ्जन क्षेत्रमा बालिका / बेचबिखन विरुद्धको कानुन
–हिरा दाहाल
नेपालमा मानव बेचबिखनविरुद्ध कानुनी संरचना रहेको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ ले बेचबिखनलाई अपराध घोषणा गर्छ र पीडितको संरक्षणको व्यवस्था पनि गर्दछ। तर व्यवहारमा एउटा गम्भीर प्रश्न अझै अनुत्तरित छ—मनोरञ्जन क्षेत्रमा रहेका बालिकाहरूलाई हामी केका रूपमा बुझिरहेका छौं? कामदार कि पीडित?
डान्स बार, दोहोरी, क्याबिन रेस्टुरेन्ट, मसाज सेन्टरजस्ता क्षेत्रमा १८ वर्ष मुनिका बालिकाहरूको उपस्थिति कुनै गोप्य विषय होइन। तर समस्या त्यतिबेला जटिल बन्छ, जब ती बालिकाहरू बोल्दैनन्, उजुरी गर्दैनन्, वा आफूलाई पीडित मान्न अस्वीकार गर्छन्। धेरै अवस्थामा उनीहरूका अभिभावकले पनि आफ्ना बालिकालाई पीडित मान्न र उजुरी गर्न चाहँदैनन्। अझ गहिरो रूपमा हेर्दा, धेरैजसो अवस्थामा आफ्ना बालिकाहरू यस क्षेत्रमा पीडित छन् भन्ने थाहा नै पाउँदैनन्।
धेरैजसो अवस्थामा राज्य पनि त्यही मौनतालाई आधार बनाएर निष्क्रिय रहन्छ।
तर के यस्तो मौनता सहमति हो?
वास्तविकता फरक छ। बालिकाहरूको मौनता प्रायः डर, आर्थिक निर्भरता, सामाजिक बदनामको त्रास र शक्तिको असमान सम्बन्धबाट उत्पन्न हुन्छ। यस्तो अवस्थामा “म ठीक छु” भन्ने उनीहरूको वाक्य स्वतन्त्र निर्णय होइन, बाध्यताको संकेत हुन सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस विषयमा स्पष्ट मान्यता स्थापित भइसकेको छ। UN Palermo Protocol अनुसार, १८ वर्ष मुनिका व्यक्तिको यौन वा व्यावसायिक शोषणमा संलग्नता स्वतः मानव बेचबिखन मानिन्छ। यहाँ “consent” अप्रासंगिक हुन्छ।
यो सिद्धान्त केवल कागजमा सीमित छैन। विभिन्न देशहरूले यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन पनि गरेका छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको Trafficking Victims Protection Act ले स्पष्ट भन्छ—“Any minor involved in commercial sex act is a victim of trafficking.” अर्थात्, बालिकाले के भनिन् भन्ने होइन, उनी कुन अवस्थामा छिन् भन्ने हेर्नुपर्छ।
फिलिपिन्सको Anti-Trafficking in Persons Act ले मनोरञ्जन क्षेत्रमा हुने शोषणलाई स्पष्ट रूपमा trafficking भित्र समेटेको छ। बेलायतको Modern Slavery Act 2015 ले त बालबालिकाको हकमा coercion प्रमाणित गर्नुपर्ने बोझसमेत हटाएको छ।
यी सबै उदाहरणहरूले एउटै सन्देश दिन्छन्—बालिका मौन हुनु समस्या नभएको संकेत होइन। त्यो अझ गहिरो समस्याको संकेत हो।
नेपालमा समस्या किन अदृश्य रहन्छ?
पहिलो, हाम्रो कानुनले मनोरञ्जन क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा उच्च जोखिम क्षेत्रका रूपमा चिनाएको छैन।
दोस्रो, अनुसन्धान अझै पनि पीडितको उजुरीमा निर्भर छ।
तेस्रो, उद्धारपछि दिगो पुनर्स्थापनाको प्रभावकारी व्यवस्था कमजोर छ।
जब एक बालिका आर्थिक बाध्यतामा, परिवारको दबाबमा, वा ऋणको बोझमा यस्तो क्षेत्रमा प्रवेश गर्छिन्, तब उनको “सहमति” स्वतन्त्र हुँदैन। यस्तो अवस्थामा राज्यले तटस्थ बस्न मिल्दैन।
अब आवश्यकताः
सबैभन्दा पहिले, कानुनले स्पष्ट भन्नुपर्छ—१८ वर्ष मुनिको व्यक्तिको मनोरञ्जन क्षेत्रमा संलग्नता शोषण हो।
दोस्रो, राज्यले पीडितको उजुरीको प्रतीक्षा नगरी, विश्वसनीय सूचना वा संकेतका आधारमा आफैं अनुसन्धान सुरु गर्न सक्नुपर्छ।
तेस्रो, उद्धारलाई दण्डको रूपमा होइन, संरक्षणको रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अझै पनि कतिपय अवस्थामा बालिकाहरूलाई नै पक्राउ गरिन्छ, जुन दृष्टिकोण तत्काल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
चौथो, आर्थिक पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता अनिवार्य छ। यदि वैकल्पिक जीविकोपार्जनको व्यवस्था भएन भने, उद्धार दिगो हुँदैन।
यो विषय जटिल छ, तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—बालिकाहरू बोल्दैनन् भने समस्या छैन भन्ने होइन; त्यो राज्यका लागि अझ ठूलो जिम्मेवारीको संकेत हो।
जब बालिकाहरू डर, बाध्यता र असुरक्षाका कारण बोल्न सक्दैनन्, त्यतिबेला राज्यले मौन बस्ने अधिकार हुँदैन। मनोरञ्जन क्षेत्रमा उनीहरूको उपस्थितिलाई सहमति होइन, जोखिमको संकेतको रूपमा बुझ्ने समय आएको छ।
